महाराष्ट्र राज्यात यापूढे आता सी.बी.आय.चौकशीसाठी राज्य सरकारची पूर्व संमती घेणे आता आवश्यक आहे, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
सीबीआय ही प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे,सीबीआयचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जातो, अशी चर्चा सर्वसामान्यांमध्येही आहे. राज्य सरकारची रितसर परवानगी मिळाल्यानंतरच सीबीआयला चौकशी करता येणार आहे. असा निर्णय गृहविभागानं घेतला आहे. सुशांत सिंह आत्महत्या, टीआरपी प्रकरण यामुळं हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे.
परिषदेत याबाबतचे आदेश गृहविभागाने दि. 21/10/2020 रोजी निर्गमित केले असल्याचे सांगून त्यांनी या संदर्भातील अनुषंगिक माहिती दिली. त्यात प्रामुख्याने सांगितले, दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम, 1946 ला अस्तित्वाला आला. दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम, 1946 मधील कलम 6 च्या तरतुदीन्वये केंद्रीय अन्वेषण विभागास कोणत्याही राज्यात कलम 5 च्या तरतुदीनुसार चौकशी करावयाची असल्यास त्याकरीता संबंधित राज्य सरकारची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक असणार आहे.
महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करायची असल्यास त्यासाठी सीबीआयला आधी राज्य सरकारशी संपर्क साधावा लागणार आहे.राज्य सरकारची रितसर परवानगी मिळाल्यानंतरच सीबीआयला चौकशी करता येणार आहे. असा निर्णय गृहविभागानं घेतला आहे. सुशांत सिंह आत्महत्या, टीआरपी प्रकरण यामुळं हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा आहे.
तसेच राजस्थान, पश्चिम बंगाल व इतर काही राज्यांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला राज्यातील चौकशीकरीता देण्यात आलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेण्याबाबतचे आदेश निर्गमित केल्या आहेत. टीआरपी घोटाळ्याचा तपास मुंबई पोलीस करत आहेत या प्रकरणी उत्तर प्रदेशातही गुन्हा दाखल करण्यात आहे. कोणीही सीबीआयचा राजकीय गैरफायदा घेऊ नये म्हणूनच सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे, असं अनिल देशमुख यांनी म्हटलं आहे.
No comments:
Post a Comment